anti-conversion law

धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों, नागरिक समाज संगठनों और मानवाधिकार समर्थकों के प्रतिनिधियों ने कर्नाटक सरकार से आग्रह किया है कि वह 'कर्नाटक धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण अधिनियम, 2022' को रद्द करके अपना वादा और संवैधानिक दायित्व पूरा करे।