दक्षिण कोरिया की सर्वोच्च अदालत, युवाओं के एक मामले की सुनवाई करने के लिए तैयार है, जिसमें तर्क दिया गया है कि जलवायु परिवर्तन पर सरकार की कार्रवाई की कमी उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।
युवा कार्यकर्ताओं के एक समूह का दावा है कि दक्षिण कोरियाई सरकार का "कम कार्बन, हरित विकास पर फ्रेमवर्क अधिनियम" ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने के लिए अपर्याप्त है।
2020 में, उन्नीस युवाओं ने देश के संवैधानिक न्यायालय के समक्ष शिकायत दर्ज की, जिसमें तर्क दिया गया कि जलवायु परिवर्तन पर सरकार की अपर्याप्त प्रतिक्रिया उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, जिसमें जीने का अधिकार और स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार शामिल है। अब याचिकाकर्ताओं की संख्या 200 हो गई।
मामले की सुनवाई में, संवैधानिक न्यायालय के अध्यक्ष की जोंगसेओक ने मामले में सार्वजनिक हित को स्वीकार करते हुए कहा, "न्यायालय मामले में महत्व और सार्वजनिक हित को पहचानता है, और यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि विचार-विमर्श पूरी तरह से किया जाए।"
दक्षिण कोरिया में मुकदमा उन सरकारों के खिलाफ बढ़ते मामलों में से एक है जिन पर वैश्विक जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाने में विफल रहने का आरोप है। इस महीने की शुरुआत में, यूरोप की शीर्ष मानवाधिकार अदालत ने अपने सामने तीन मामलों पर फैसला सुनाया, दो को तकनीकी आधार पर खारिज कर दिया, लेकिन एक तिहाई अभियोगी से सहमत हैं कि स्विट्जरलैंड ने अपने उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त प्रयास करने में विफल होकर स्विस महिलाओं के एक समूह के अधिकारों का उल्लंघन किया है।
दक्षिण कोरिया में सुनवाई से पहले, कार्यकर्ता जलवायु परिवर्तन पर सरकार की निष्क्रियता की आलोचना करने के लिए अदालत के बाहर एकत्र हुए। एक बयान में, अभियोगी ने तर्क दिया, "दक्षिण कोरिया की वर्तमान जलवायु योजनाएँ तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस के भीतर रखने के लिए पर्याप्त नहीं हैं, इस प्रकार यह मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य के दायित्व का उल्लंघन है।"
प्रारंभिक बहस के दौरान, सरकारी वकीलों ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि वे नागरिकों के बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं, और कहा कि सरकार युवाओं के खिलाफ भेदभाव नहीं कर रही है। उन्होंने दावा किया कि अधिकारी कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, जबकि उन्होंने यह भी कहा कि कार्बन कटौती के वार्षिक लक्ष्यों में समायोजन किया जा सकता है।
