मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान अपना प्रमुख चुनने के लिए स्वतंत्र हैं, और इस बात पर ज़ोर दिया है कि यह "अधिकार पूर्ण है" और संवैधानिक रूप से सुरक्षित है।
कलीसिया के नेताओं ने अभिनेता से राजनेता बने सी. जोसेफ विजय के चुनावी मैदान में उतरने का स्वागत किया है। विजय अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनने की राह पर हैं, क्योंकि उनकी पार्टी राज्य चुनावों में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है।
देश-विदेश चर्च न्यूज़ | RVA Hindi News | 05 May 2026
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Presented By: RVA Hindi
News Presenter: Priyanka Damor
ओडिशा के कंधमाल ज़िले में स्थित ऐतिहासिक मोंडासोरो मिशन ने 30 अप्रैल को एक अहम पड़ाव पार किया। इस मौके पर ईसाई मिशनरियों की मौजूदगी और सेवा के 125 साल पूरे होने का जश्न मनाया गया, साथ ही आस्था, बलिदान और सामाजिक बदलाव की समृद्ध विरासत को भी याद किया गया।
भारत में कलीसिया की राष्ट्रीय परिषद (NCCI) फ़िलिस्तीन के लोगों के लिए विशेष प्रार्थनाओं का आह्वान कर रही है। यह एकजुटता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि परिषद का मानना है कि "फ़िलिस्तीनियों की पीड़ा मसीह के शरीर के भीतर एक घाव के समान है।"
राष्ट्रीय सिनोडल सभा 2026 की शुरुआत बिशपों, पुरोहितों, धर्मगुरुओं और आम नेताओं के साथ हुई, जिन्होंने प्रार्थना, संवाद, विवेक-बुद्धि और कलीसिया के आशा के मिशन को मज़बूत करने का संकल्प लिया।
कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ़ इंडिया ने "गहरा दुख" व्यक्त किया, जब मध्य प्रदेश के जबलपुर में बरगी बांध जलाशय में एक टूरिस्ट क्रूज़ पलट गया, जिससे नौ लोगों की मौत हो गई और चार अन्य लोग, जिनमें तीन बच्चे भी शामिल हैं, लापता हो गए।
कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ़ इंडिया (CBCI) ने सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश पर "गहरा दुख" जताया है, जिसमें 15 साल की नाबालिग की 30-हफ़्ते की प्रेग्नेंसी को खत्म करने की इजाज़त दी गई है। CBCI ने इसे मेडिकल नैतिकता और जीवन के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन बताया है।
सालों तक, मोहम्मद सलीम के बच्चे कोलकाता की कैनाल रोड के पास, बांस के खंभों पर तानी गई प्लास्टिक की एक पतली चादर के नीचे सोते थे। हर मॉनसून में, बढ़ता पानी उनके इस कमज़ोर से आशियाने को बहा ले जाने की धमकी देता था।
पूरे देश में नागरिक समाज समूहों ने एक संयुक्त बयान जारी कर भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा मतदाता सूचियों के 'विशेष गहन संशोधन' (SIR) को तत्काल रोकने की मांग की है। उन्होंने इस प्रक्रिया को "भेदभावपूर्ण, अलोकतांत्रिक, अपारदर्शी और अवैज्ञानिक" बताया है।
