बेंगलुरु में समूहों ने संवैधानिक अधिकारों और न्याय के लिए रैली निकाली
बेंगलुरु, 13 नवंबर, 2026: कर्नाटक के अल्पसंख्यकों और वंचित वर्गों की ओर से 12 नवंबर को बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में एक शांतिपूर्ण सार्वजनिक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें 1,500 लोग शामिल हुए।
इस आयोजन में ईसाई और मुस्लिम धार्मिक नेता, दलित संगठन, किसान समूह, मानवाधिकार कार्यकर्ता और विभिन्न नागरिक समाज संगठनों के प्रतिनिधि एक साथ आए।
प्रतिभागी संवैधानिक अधिकारों, धार्मिक स्वतंत्रता, समानता, गरिमा और सामाजिक न्याय की सुरक्षा की मांग करने के लिए एकजुट हुए।
इसके अलावा, सम्मेलन में कर्नाटक सरकार से 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनावों के दौरान किए गए वादों को पूरा करने का आग्रह किया गया, विशेष रूप से अल्पसंख्यकों के अधिकारों और कमजोर समुदायों की सुरक्षा से जुड़े वादों को।
कार्यक्रम की शुरुआत फादर विनय कुमार के स्वागत भाषण से हुई, जिसके बाद फादर अरुण लुईस और यासीन मालपे ने अपनी प्रारंभिक बातें रखीं। बेंगलुरु के आर्कबिशप पीटर मचाडो और जमीयत उलेमा कर्नाटक के उपाध्यक्ष मुफ्ती आर. मोहम्मद हुसैन साब ने भी सभा को संबोधित किया।
अपने भाषणों में उन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता, संवैधानिक मूल्यों और अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों की रक्षा के महत्व पर जोर दिया।
सम्मेलन के दौरान कर्नाटक सरकार के सामने चार प्रमुख मांगें रखी गईं:
धर्मांतरण विरोधी कानून को रद्द करना: सम्मेलन में 'कर्नाटक धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण अधिनियम, 2022' (Anti-Conversion Law) को रद्द करने की मांग की गई। यह मांग जून 2023 में राज्य मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णय के अनुरूप है। साथ ही, संवैधानिक धार्मिक स्वतंत्रता और अंतरात्मा की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए इस कानून के तहत दर्ज मामलों को वापस लेने की भी मांग की गई।
हेट स्पीच (नफरत भरे भाषण) और हेट क्राइम (नफरत से प्रेरित अपराध) के खिलाफ कार्रवाई: हेट स्पीच, सांप्रदायिक भड़काऊ गतिविधियों, धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमलों और भीड़ द्वारा की जाने वाली हिंसा (मॉब वायलेंस) के खिलाफ सख्त कानूनी और प्रशासनिक कदम उठाए जाने चाहिए, चाहे इसमें शामिल लोगों का धर्म या पहचान कुछ भी हो।
पशु वध विरोधी कानून को रद्द करना: किसानों, पशु व्यापारियों, ट्रांसपोर्टरों और इससे प्रभावित श्रमिकों की आजीविका की रक्षा के लिए 'कर्नाटक पशु वध रोकथाम और मवेशी संरक्षण अधिनियम, 2020' को रद्द करने की मांग की गई। वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि ये मांगें भारत के संविधान पर आधारित हैं—जो हर नागरिक को स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है—और इनका उद्देश्य किसी समुदाय या धर्म के खिलाफ जाना नहीं है।
उन्होंने कहा कि कर्नाटक की पारंपरिक धार्मिक सद्भावना और सामाजिक न्याय की रक्षा की जानी चाहिए और उन्हें और मजबूत किया जाना चाहिए।
कार्यक्रम के अंत में, इन चार प्रमुख मांगों का विवरण देते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा गया। इसमें राज्य सरकार से आग्रह किया गया कि वह अपने चुनावी वादों को पूरा करे और एक निश्चित समय-सीमा के भीतर कार्रवाई की रूपरेखा तैयार करे।
सम्मेलन का समापन इस संकल्प के साथ हुआ कि धार्मिक अल्पसंख्यक, दलित, किसान, मजदूर और नागरिक समाज संगठन मानवीय गरिमा, समानता, न्याय और संवैधानिक अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से एकजुट होकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
