अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत से जुड़े अपराधों और नफरत भरे बयानों पर चिंता
धार्मिक अल्पसंख्यकों के नेताओं और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने गहरी चिंता जताई है। एक नागरिक अधिकार समूह की रिपोर्ट के अनुसार, 2026 के पहले नौ महीनों में पूरे देश में मुसलमानों और ईसाइयों को निशाना बनाकर किए गए 322 नफरत-जनित अपराधों (हेट क्राइम्स) में कम से कम 54 लोगों की जान चली गई।
'एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स' (APCR) ने 10 नवंबर को राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में अपनी रिपोर्ट जारी की। इसमें 1 जनवरी से 30 सितंबर के बीच 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हुए नफरत-जनित अपराधों और नफरत भरे बयानों (हेट स्पीच) का विवरण दिया गया है।
रिपोर्ट में 119 घटनाओं में सरकारी अधिकारियों की संलिप्तता बताई गई है, जो कुल 322 घटनाओं का 37 प्रतिशत है। इससे धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा में सरकारी संस्थानों और कानून लागू करने वाली एजेंसियों की भूमिका पर सवाल खड़े होते हैं।
दर्ज की गई 54 मौतों में से 21 मामलों में सरकारी अधिकारी शामिल थे। इनमें 12 लोग ऐसे थे जिनकी कथित तौर पर पुलिस एनकाउंटर (न्यायेतर हत्या) में जान गई, और 9 लोगों की मौत पुलिस हिरासत या जेल में हुई।
APCR द्वारा दर्ज की गई घटनाओं में मारे गए लोगों में जीशान और गुलफाम नाम के दो भाई भी शामिल थे, जिन्हें मार्च में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस ने गोली मार दी थी। रिपोर्ट में गुजरात के अहमदाबाद में हिरासत के दौरान 70 वर्षीय ज़हीर शेख की मौत का भी जिक्र है।
APCR ने ईसाइयों को निशाना बनाकर की गई 15 अलग-अलग घटनाओं को भी दर्ज किया है। इनमें से ज्यादातर मामले धर्म परिवर्तन के आरोपों से जुड़े हैं। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि इन आरोपों का इस्तेमाल अक्सर ईसाई समुदायों को डराने-धमकाने और उन पर हमले करने को सही ठहराने के लिए किया जाता है।
ऐसी ही एक घटना मध्य भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के सुकमा जिले में हुई, जहां ईसाइयों की एक प्रार्थना सभा पर हमला किया गया। आरोप है कि एक हिंदू भीड़ ने वहां मौजूद 25 ईसाइयों पर हमला किया, जिनमें एक पादरी और उनकी गर्भवती पत्नी भी शामिल थे।
शारीरिक हमलों के अलावा, रिपोर्ट में कम से कम 16 राज्यों में धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत भरे बयानों (हेट स्पीच) की 83 घटनाओं का भी उल्लेख किया गया है।
इनमें से 33 बयान सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों द्वारा दिए गए थे, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विभिन्न राज्यों के चार मुख्यमंत्री शामिल हैं।
रिपोर्ट के अनुसार, 37 बयानों में हिंसा भड़काने या हिंदुओं से हथियार उठाने की अपील की गई थी। लगभग 12 वक्ताओं ने करीब 50 भाषण दिए और वीडियो क्लिप जारी किए; इनमें से सात लोग सार्वजनिक पदों पर आसीन हैं।
रिपोर्ट जारी होने के मौके पर नागरिक अधिकार शोधकर्ता अक्सा सैयद ने कहा, "अक्सर ऐसा देखा गया कि जब हमले हुए, तो प्रशासन ने न तो दोषियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की और न ही कोई हस्तक्षेप किया।"
पत्रकार निधीश त्यागी ने इस बात पर जोर दिया कि सरकारों की यह जिम्मेदारी है कि वे हिंसा को रोकें और धर्म से परे जाकर हर नागरिक की सुरक्षा करें।
नई दिल्ली स्थित एक ईसाई संगठन, 'यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम' (UCF) के संस्थापक और राष्ट्रीय समन्वयक ए.सी. माइकल ने कहा कि ईसाइयों पर हुए हमलों की संख्या APCR द्वारा दर्ज किए गए आंकड़ों से कहीं अधिक हो सकती है।
माइकल ने 12 नवंबर को UCA न्यूज़ को बताया कि उनके फोरम को "जनवरी से अक्टूबर के अंत तक, उनकी टोल-फ्री हेल्पलाइन के जरिए ईसाइयों के खिलाफ हिंसा की 474 घटनाओं की जानकारी मिली है।"
सबसे अधिक 104 घटनाएं उत्तर प्रदेश में दर्ज की गईं, जबकि छत्तीसगढ़ में 87 घटनाएं सामने आईं। उन्होंने बताया कि बाकी घटनाएं 20 अन्य राज्यों से रिपोर्ट की गई हैं।
