पूरे देश में नागरिक समाज समूहों ने एक संयुक्त बयान जारी कर भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा मतदाता सूचियों के 'विशेष गहन संशोधन' (SIR) को तत्काल रोकने की मांग की है। उन्होंने इस प्रक्रिया को "भेदभावपूर्ण, अलोकतांत्रिक, अपारदर्शी और अवैज्ञानिक" बताया है।
