देश-विदेश विरोध के बाद सरकार ने अनिवार्य सरकारी ऐप वापस लिया भारत सरकार ने 3 दिसंबर को एक आदेश में बदलाव किया, जिसमें फ़ोन बनाने वाली कंपनियों को सरकार द्वारा चलाया जाने वाला साइबर सिक्योरिटी ऐप पहले से इंस्टॉल करने के लिए कहा गया था। इस आदेश से प्राइवेसी की चिंताओं को लेकर हंगामा मच गया था।
भारतीय बिशपों ने पीएम मोदी से ईसाइयों पर हमलों की निंदा करने और संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने की अपील की