तमिलनाडु भर के ग्रामीणों ने स्थानीय ग्राम सभा की बैठकों को अपनी ज़रूरी मांगों को रखने का ज़रिया बनाया, उन्होंने साफ़ पानी, बिजली, खेती में मदद और बेदखली का सामना कर रहे दलित ईसाई परिवारों की सुरक्षा की मांग की।
तमिलनाडु बिशप्स काउंसिल के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (SC/ST) कमीशन ने राज्य सरकार से दलित ईसाइयों के लिए 4.6 परसेंट इंटरनल रिज़र्वेशन लागू करने की मांग की है, और शिक्षा, रोज़गार और सामाजिक मौकों तक समान पहुँच सुनिश्चित करने के लिए पॉलिसी उपायों की मांग की है।
