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बॉम्बे हाई कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि वह कब्रिस्तान के लिए रिज़र्व ज़मीन लोकल अधिकारियों को सौंप दे और ईसाई और मुस्लिम अल्पसंख्यक समूह को प्रभावित करने वाली पुरानी कमी को दूर करने के लिए दो साल के अंदर ये सुविधाएँ तैयार करे।