गोवा राज्य में एक सांसद और उनके साथी प्रदर्शनकारियों ने एक विवादित कानून के तहत गांव की ज़मीन के कमर्शियल इस्तेमाल की इजाज़त देने की योजना को सस्पेंड करने के बाद अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है। एक्टिविस्ट का कहना है कि इस कानून से तटीय राज्य की नाजुक बायोडायवर्सिटी और खेती की कम ज़मीन को खतरा है।
