Indian govt

दिल्ली हाई कोर्ट ने नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज (NCM) में नए मेंबर अपॉइंट करने में नाकाम रहने के लिए भारत की केंद्र सरकार की आलोचना की है, जिससे यह कानूनी बॉडी 2024 के आखिर से असरदार तरीके से काम नहीं कर रही है।