deadline

बॉम्बे हाई कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि वह कब्रिस्तान के लिए रिज़र्व ज़मीन लोकल अधिकारियों को सौंप दे और ईसाई और मुस्लिम अल्पसंख्यक समूह को प्रभावित करने वाली पुरानी कमी को दूर करने के लिए दो साल के अंदर ये सुविधाएँ तैयार करे।