समाचार

  • शीर्ष अदालत ने धर्मांतरण विरोधी कानूनों पर जवाब मांगा

    Feb 05, 2026
    भारत में कलीसिया के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का स्वागत किया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार और 12 राज्य सरकारों से एक नई जनहित याचिका पर जवाब मांगा गया है। यह याचिका धर्मांतरण विरोधी कानूनों को चुनौती देती है, जिनके बारे में आलोचकों का कहना है कि इनका इस्तेमाल ईसाई पादरियों को परेशान करने और जेल भेजने के लिए किया जाता है।