नई दिल्ली, 8 अगस्त, 2025 — दो कांग्रेस सांसदों ने अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित घटनाओं पर तत्काल चर्चा की मांग करते हुए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव पेश किया है।
कांग्रेस सांसद हिबी ईडन ने ओडिशा के जलेश्वर में लगभग 70 बजरंग दल कार्यकर्ताओं द्वारा दो कैथोलिक पादरियों, एक धर्मशिक्षक और दो ननों पर कथित हमले पर बहस की मांग की है। अपने नोटिस में, ईडन ने कहा कि पीड़ितों पर धर्म परिवर्तन का झूठा आरोप लगाया गया और उन्हें शारीरिक उत्पीड़न और "सांप्रदायिक दुर्व्यवहार" का सामना करना पड़ा। उन्होंने सदन से हिंसा की निंदा करने, पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित करने और अल्पसंख्यक समुदायों और धार्मिक कार्यकर्ताओं की सुरक्षा की गारंटी देने का आग्रह किया।
इसके अलावा, कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने नई दिल्ली में बंगाली भाषा में बोलने के आरोप में गिरफ्तार किए गए लोगों पर चर्चा की मांग करते हुए एक स्थगन प्रस्ताव पेश किया। टैगोर के नोटिस में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि आधिकारिक पुलिस रिपोर्ट में बंगाली भाषा को "बांग्लादेशी" कहा गया है, जिसे उन्होंने "बेहद आपत्तिजनक" गलत बयानी बताया है जो बंगाली भाषी नागरिकों की सांस्कृतिक पहचान पर हमला करती है। उन्होंने तर्क दिया कि यह घटना बंगाली भाषी भारतीयों के खिलाफ उत्पीड़न की एक व्यापक प्रवृत्ति को दर्शाती है और भारतीय संविधान का उल्लंघन करती है। टैगोर ने इस बात पर ज़ोर देते हुए अपनी बात समाप्त की कि "बांग्लादेशी" नाम की कोई भाषा मौजूद नहीं है और सदन से इस मामले पर तुरंत ध्यान देने का आग्रह किया।
कांग्रेस सांसद हिबी ईडन और मणिकम टैगोर द्वारा लोकसभा में पेश किए गए दो स्थगन प्रस्ताव हाल ही में हुई दो अलग-अलग घटनाओं के जवाब में हैं, जिन्होंने भारत में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे व्यवहार को लेकर आक्रोश और चिंता पैदा की है।
हिबी ईडन के प्रस्ताव की पृष्ठभूमि
6 अगस्त, 2025 को ओडिशा के जलेश्वर में एक कथित हमला हुआ। पीड़ित एक प्रार्थना सभा से लौट रहे थे, तभी उन्हें रोका गया और उन पर धर्मांतरण में शामिल होने का आरोप लगाया गया। उनके साथ मारपीट की गई और कथित तौर पर उनके फोन छीन लिए गए।
यह घटना हाल ही में ईसाई समुदाय के खिलाफ हुए अन्य हमलों और हिंसा की चिंताओं के बाद आई है, जिसमें धर्मांतरण के आरोप में केरल की दो ननों की छत्तीसगढ़ में गिरफ्तारी भी शामिल है। कुछ लोग इन हमलों को ईसाई अल्पसंख्यकों के प्रति बढ़ती असहिष्णुता और शत्रुता की प्रवृत्ति का हिस्सा मानते हैं। कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया (सीबीसीआई) ने इस हमले की निंदा करते हुए इसे संवैधानिक अधिकारों का घोर उल्लंघन बताया है।
ओडिशा, जहाँ वर्तमान में भाजपा का शासन है, में हुए इस हमले को कुछ आलोचकों ने राजनीतिक माहौल से जोड़ा है। खबरों के अनुसार, हमलावरों ने नारे लगाए, "ओडिशा में भाजपा का शासन है। यहाँ ईसाइयों की ज़रूरत नहीं है;" और "बीजद के दिन अब बीत चुके हैं; अब भाजपा का शासन है—अब आप ईसाई नहीं बना सकते।" यह घटना विपक्ष और सत्ताधारी दल के बीच विवाद का विषय बन गई है।
मणिकम टैगोर के प्रस्ताव की पृष्ठभूमि:
यह प्रस्ताव दिल्ली पुलिस द्वारा जारी एक नोटिस के जवाब में लाया गया था जिसमें बंगाली भाषा को "बांग्लादेशी भाषा" कहा गया था। यह नोटिस बांग्लादेश से आए संदिग्ध अवैध प्रवासियों से जुड़े एक मामले की जाँच का हिस्सा था। इस शब्दावली, जिसका कोई भाषाई आधार नहीं है, की राजनेताओं और सामुदायिक नेताओं द्वारा व्यापक रूप से निंदा की गई है और इसे "निंदनीय, अपमानजनक, राष्ट्र-विरोधी और असंवैधानिक" बताया गया है। आलोचकों का तर्क है कि यह बंगाली बोलने वाले भारतीय नागरिकों को विदेशियों के बराबर मानता है और भारत में सभी बंगाली भाषी लोगों की सांस्कृतिक पहचान और सम्मान पर हमला है।
इस घटना को नागरिकता और पहचान को लेकर चल रही बहस से जोड़ा गया है, खासकर पश्चिम बंगाल और असम जैसे राज्यों में, जहाँ मतदाताओं के मताधिकार से वंचित होने की चिंताएँ हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अन्य विपक्षी नेताओं ने पुलिस की भाषा पर कड़ा विरोध जताया है और दिल्ली पुलिस तथा केंद्रीय गृह मंत्रालय से माफ़ी की माँग की है। भाजपा आईटी सेल के एक प्रमुख की टिप्पणी से यह विवाद और बढ़ गया है, जिन्होंने कथित तौर पर दावा किया था कि "बंगाली नाम की कोई भाषा नहीं है।"
