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16 सितंबर को, सर्वोच्च न्यायालय ने तथाकथित "धोखेबाज़" धर्मांतरण पर देशव्यापी प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाले एक याचिकाकर्ता से स्पष्टीकरण मांगा है और पूछा है कि यह निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है कि क्या अंतरधार्मिक विवाह धोखाधड़ी है।