यूएन मानव अधिकार वकील ने गज़ा में मौत रोकने हेतु मानवीय कारर्वाई की अपील की

संयुक्त राष्ट्र के एक मानवाधिकार वकील ने वाटिकन न्यूज से गज़ा में अकाल की आपातस्थिति के बारे में बात की तथा कहा कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, राष्ट्रों को 320,000 बच्चों सहित आबादी को बचाने के लिए तुरंत कार्रवाई करने की आवश्यकता है।
संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम जानकारी से पता चलता है कि गज़ा के एक तिहाई से ज्यादा निवासी कई दिनों से बिना भोजन के रह रहे हैं, और पाँच लाख से ज्यादा लोग अकाल जैसी स्थिति का सामना कर रहे हैं। बाकी सभी लोग आपातकालीन स्तर की भूख का सामना कर रहे हैं। आपातकालीन खाद्य सहायता प्रदान करनेवाली, शिशुओं और बच्चों को पोषण और दवाइयाँ प्रदान करनेवाली संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अकाल की स्थिति फैलने पर तुरंत कार्रवाई करने की अपील की है। उनका कहना है कि तत्काल व्यापक मानवीय प्रतिक्रिया के बिना, हजारों लोग बहुत जल्द मर जाएँगे, क्योंकि बड़े पैमाने पर भुखमरी को रोकने के लिए आवश्यक पाँच प्रतिशत से भी कम खाद्यान्न गज़ा में प्रवेश कर पा रहा है।
खाद्य एवं कृषि संगठन के महानिदेशक, क्यू डोंग्यू ने चेतावनी दी है कि, "गज़ा अब पूर्ण अकाल के कगार पर है। लोग भूख से इसलिए मर नहीं रहे हैं क्योंकि भोजन उपलब्ध नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि पहुँच अवरुद्ध है, स्थानीय कृषि-खाद्य प्रणालियाँ ध्वस्त हो गई हैं, और परिवार अब बुनियादी आजीविका भी नहीं चला पा रहे हैं।" उन्होंने "स्थानीय खाद्य उत्पादन और आजीविका बहाल करने के लिए सुरक्षित और निरंतर मानवीय पहुँच और तत्काल सहायता" की अपील की है, जो आगे और मौतों को रोकने का एकमात्र उपाय है। "भोजन का अधिकार एक बुनियादी मानवाधिकार है।"
फ़िलिस्तीन से संबंधित मानवाधिकारों के सवालों पर ऑस्ट्रेलियाई वकील क्रिस सिडोटी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जो पूर्वी येरुसालेम और इस्राएल सहित अधिकृत फ़िलिस्तीनी क्षेत्र पर संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जाँच आयोग के आयुक्त हैं। वाटिकन न्यूज के साथ एक साक्षात्कार में, उन्होंने तुरंत पूर्ण आपातकालीन खाद्य सहायता की अनुमति देने की अपील की, क्योंकि हज़ारों लोगों को मरने से बचाने का समय बहुत तेज़ी से निकल रहा है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि यह कार्रवाई अल्पावधि में आवश्यक है, जबकि हत्याओं को रोकने के लिए एक स्थायी युद्धविराम की भी आवश्यकता है। वे दो-राज्य समाधान की दीर्घकालिक संभावनाओं पर भी अपनी राय देते हैं, जिससे फिलिस्तीनी राज्य और इस्राएल शांति और सुरक्षा से साथ रह सकेंगे।