केरल राज्य की शीर्ष अदालत ने रेवेन्यू अधिकारियों को 600 से ज़्यादा परिवारों, जिनमें ज़्यादातर कैथोलिक हैं, से ज़मीन का टैक्स लेना फिर से शुरू करने का निर्देश दिया है। यह आदेश एक मुस्लिम चैरिटेबल संस्था के मालिकाना हक के दावों पर विवाद के कारण लगभग चार साल से रुके हुए टैक्स कलेक्शन के बाद दिया गया है।
