सर्वोच्च अदालत ने मणिपुर में जातीय हिंसा से जुड़े 3,000 से ज़्यादा आपराधिक मामलों में सुनवाई में तेज़ी लाने के लिए विशेष अदालतें बनाने का प्रस्ताव दिया है, लेकिन चर्च के नेताओं का कहना है कि पीड़ितों को "पूरा न्याय" दिलाने के लिए और भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है।